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Anna Hazare Protest: छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में अन्ना हजारे का ऐलान, PM मोदी को लिखी चिट्ठी, बोले- लोकतंत्र में दमन नहीं, संवाद जरूरी

Anna Hazare Protest: NEET पेपर लीक विवाद और छात्रों के आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर वरिष्ठ समाजसेवी अन्ना हजारे ने केंद्र सरकार से संवाद का रास्ता अपनाने की अपील की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर चिंता जताई और कहा कि लोकतंत्र में समस्याओं का समाधान दमन नहीं, बल्कि बातचीत के जरिए होना चाहिए।

अन्ना हजारे ने घोषणा की है कि वह छात्रों के समर्थन में गुरुवार सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक महाराष्ट्र के अहिल्यानगर स्थित वाडिया पार्क के गांधी स्मारक पर प्रतीकात्मक मौन आंदोलन करेंगे। इस आंदोलन स्थल को प्रतीकात्मक रूप से ‘नगर का जंतर-मंतर’ नाम दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से सुनना चाहिए और आंदोलन को केवल कानून-व्यवस्था का विषय मानने के बजाय जनभावनाओं से जुड़े मुद्दे के रूप में देखना चाहिए। अन्ना हजारे ने लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लेख करते हुए संवाद की आवश्यकता पर जोर दिया।

अन्ना हजारे ने कहा, “पेपर लीक, बेरोजगारी और भर्ती प्रक्रिया में हो रही देरी चिंताजनक है. छात्रों के आंदोलन को कानून-व्यवस्था का नहीं, बल्कि जनभावना का मुद्दा मानना चाहिए. सरकार छात्रों और आंदोलनकारियों के साथ सकारात्मक संवाद करे.”

उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह के मार्ग का उल्लेख करते हुए लोकतंत्र में शांतिपूर्ण संवाद और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने की अपील भी की।

इस बीच जंतर-मंतर पर CJP (कॉकरोच जनता पार्टी) का विरोध प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रहा। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की ओर से दूसरी बार बातचीत का प्रस्ताव मिला है, लेकिन वे तभी मुलाकात करेंगे जब सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने के लिए तैयार होगी।

सौरव दास ने कहा, “हमने साफ तौर पर कह दिया है कि हम घर या ऑफिस नहीं आ रहे हैं. पहली मुलाकात में हमें चार घंटे रोके रखा गया था. हमारी तरफ से कहा गया है कि अगर हमारी मांगें पूरी करेंगे, तभी हमें बुलाइए.”

NEET विवाद, छात्रों के प्रदर्शन और सरकार के साथ जारी गतिरोध के बीच अन्ना हजारे की यह पहल राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब सभी की नजर सरकार और आंदोलनकारियों के बीच संभावित बातचीत पर बनी हुई है।

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