Delhi EV Policy 2026: दिल्ली सरकार ने नई EV Policy 2026 को मंजूरी दे दी है। नई नीति का उद्देश्य राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और प्रदूषण कम करना है। इसके तहत इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को 50 हजार रुपये तक की सब्सिडी, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट के साथ-साथ पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपये तक का इंसेंटिव देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सरकार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बड़े स्तर पर विस्तार करेगी।
इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर मिलेंगे कई बड़े फायदे
नई EV पॉलिसी के तहत यदि कोई व्यक्ति 30 लाख रुपये तक कीमत वाली इलेक्ट्रिक कार खरीदता है, तो उसे रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी।
इसके अलावा पात्र खरीदारों को 50,000 रुपये तक की सब्सिडी भी मिलेगी। सरकार का मानना है कि इन सुविधाओं से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद बढ़ेगी और लोग पेट्रोल व डीजल कारों की बजाय EV को प्राथमिकता देंगे।
पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने पर मिलेगा ₹1 लाख तक का इंसेंटिव
नई नीति में पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है।
यदि कोई व्यक्ति अपनी पुरानी पेट्रोल या डीजल गाड़ी को सरकार द्वारा अधिकृत स्क्रैप सेंटर में जमा कर नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदता है, तो उसे 1 लाख रुपये तक का स्क्रैपेज इंसेंटिव दिया जा सकता है।
इसके अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटर, बाइक और ऑटो खरीदने वालों के लिए भी अलग-अलग प्रोत्साहन योजनाएं शामिल की गई हैं।
पेट्रोल और CNG वाहनों को लेकर क्या हैं नए नियम?
दिल्ली सरकार ने चरणबद्ध तरीके से पारंपरिक ईंधन वाले वाहनों की संख्या कम करने की योजना भी बनाई है।
नई नीति के अनुसार:
- 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में नए पेट्रोल और CNG ऑटो का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। इसके बाद केवल इलेक्ट्रिक ऑटो का ही नया पंजीकरण होगा।
- 1 अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल स्कूटर और मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन भी बंद कर दिया जाएगा।
हालांकि, जिन लोगों के पास पहले से पेट्रोल या CNG वाहन हैं, वे उन्हें पहले की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे।
30,000 से ज्यादा नए EV Charging Points लगाए जाएंगे
नई EV Policy में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर भी विशेष जोर दिया गया है।
सरकार की योजना है कि आने वाले वर्षों में दिल्ली भर में 30,000 से अधिक EV चार्जिंग प्वाइंट स्थापित किए जाएं। इससे इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को चार्जिंग की बेहतर सुविधा मिलेगी और चार्जिंग स्टेशन खोजने की परेशानी भी काफी हद तक कम होगी।
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हाइब्रिड कारों को नहीं मिलेगा फायदा
नई नीति में सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों को इस योजना के तहत कोई सब्सिडी या टैक्स छूट नहीं दी जाएगी।
यानी सरकार का पूरा फोकस पूरी तरह बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों (Battery Electric Vehicles – BEVs) को बढ़ावा देने पर रहेगा।
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