PM Modi Appeal: प्रधानमंत्री Narendra Modi द्वारा 10 मई को देशवासियों से की गई अपील अब राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गई है। ऊर्जा बचत, सोने की खरीद रोकने, विदेश यात्राएं टालने और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने जैसी अपीलों को सरकार समर्थक राष्ट्रहित और दूरदर्शी कदम बता रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे आर्थिक संकट का संकेत मान रहा है।
दरअसल, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच केंद्र सरकार देश की आर्थिक स्थिति और विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने की रणनीति पर काम कर रही है।
PM मोदी ने देशवासियों से क्या-क्या अपील की?
प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों से कई अहम कदम उठाने की अपील की है। PM Modi Appeal में वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देना, एक साल तक सोना न खरीदना, वाहन का कम इस्तेमाल करना, मेट्रो और कारपूलिंग अपनाना, खाद्य तेल की खपत घटाना और विदेशी वस्तुओं के बजाय स्वदेशी उत्पाद खरीदना शामिल है।
इसके अलावा किसानों से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम कर प्राकृतिक खेती अपनाने और डीजल पंप की जगह सोलर पंप उपयोग करने का आग्रह भी किया गया है। PM मोदी ने गैर जरूरी विदेश यात्राएं टालने की सलाह भी दी है ताकि विदेशी मुद्रा की बचत हो सके।
क्यों बढ़ गई ऊर्जा संकट की चिंता?
विशेषज्ञों के अनुसार रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद से ही वैश्विक ईंधन संकट गहराने लगा था। वहीं ईरान-इजरायल तनाव और अमेरिका की एंट्री के बाद हालात और बिगड़ गए।
ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज मार्ग बंद किए जाने से पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई प्रभावित हुई। यही वह समुद्री रास्ता है जहां से रोजाना करीब 2 करोड़ बैरल कच्चे तेल का परिवहन होता है।
भारत भी अपने लगभग 88 प्रतिशत कच्चे तेल के आयात के लिए इसी मार्ग पर निर्भर है। ऐसे में तेल और गैस की कीमतों में भारी बढ़ोतरी का सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा है।
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भारत में क्यों नहीं हुई ईंधन राशनिंग?
दुनिया के कई देशों में ईंधन संकट के कारण असाधारण कदम उठाने पड़े। बांग्लादेश में ईंधन राशनिंग लागू हुई, श्रीलंका में फ्यूल पास जारी किए गए और जापान को अपने रणनीतिक तेल भंडार का इस्तेमाल करना पड़ा।
हालांकि भारत में अब तक पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की सप्लाई सामान्य बनी हुई है। सरकार ने संकट का बड़ा आर्थिक बोझ खुद उठाया ताकि आम जनता को कम परेशानी हो।
लेकिन अब तेल और गैस के भंडार पर दबाव बढ़ रहा है, इसलिए सरकार नागरिकों से सहयोग की अपील कर रही है।
सोना न खरीदने की अपील क्यों?
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोना खरीदने वाला देश है। देश हर साल करीब 59 अरब डॉलर यानी लगभग पांच लाख करोड़ रुपये का सोना आयात करता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि ज्यादा सोना आयात होने से विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ता है और डॉलर की मांग तेज होती है। इसका असर रुपये की कीमत पर भी पड़ता है।
इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने की अपील की है ताकि विदेशी मुद्रा की बचत हो सके।
वर्क फ्रॉम होम और कारपूलिंग पर जोर क्यों?
PM मोदी ने कंपनियों से वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने की बात कही है। इसके पीछे मकसद रोजाना खर्च होने वाले लाखों लीटर ईंधन की बचत करना है।
साथ ही मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूलिंग अपनाने से पेट्रोल-डीजल की खपत कम होगी और आयात का बोझ घटेगा।
किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील
प्रधानमंत्री ने किसानों से रासायनिक खाद का उपयोग 50 प्रतिशत तक कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने का आग्रह किया है।
भारत यूरिया, फास्फेट और पोटाश जैसी उर्वरकों के लिए बड़े स्तर पर आयात पर निर्भर है। वर्ष 2023-24 में उर्वरक सब्सिडी का बोझ करीब 1.75 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया था।
सरकार का मानना है कि प्राकृतिक खेती और सोलर पंप जैसे विकल्प अपनाने से आयात और सब्सिडी दोनों का दबाव कम होगा।
PM Modi Appeal पर विपक्ष ने उठाए सवाल
प्रधानमंत्री की इस अपील पर विपक्षी दलों ने सवाल भी उठाए हैं। कांग्रेस सांसद Rahul Gandhi ने सोना न खरीदने की अपील पर नाराजगी जताई, जबकि कई विपक्षी नेताओं ने इसे आर्थिक संकट का संकेत बताया है।
हालांकि सरकार समर्थकों का कहना है कि यह फैसला भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए एक जिम्मेदार और दूरदर्शी कदम है।
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