UPI पेमेंट पर प्रस्तावित MDR चार्ज को लेकर मोबाइल फोन रिटेलर्स ने विरोध का ऐलान किया है। देशभर के मोबाइल दुकानदार 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन No UPI Day मनाने की तैयारी कर रहे हैं। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन (AIMRA) ने इस देशव्यापी विरोध का आह्वान किया है।
2 अक्टूबर को UPI पेमेंट लेने से बचेंगे दुकानदार
सरकार की ओर से 15 सितंबर को UPI पेमेंट पर 0.4 प्रतिशत MDR चार्ज लगाए जाने की घोषणा के बाद से ही व्यापारी संगठनों और दुकानदारों की ओर से इसका विरोध किया जा रहा है। अब मोबाइल फोन रिटेलर्स ने भी इसके खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन की घोषणा की है।
विरोध के तहत 2 अक्टूबर को कई मोबाइल दुकानदार UPI के जरिए पेमेंट लेना बंद कर सकते हैं। इसके अलावा दुकानों पर लगे UPI QR कोड को काले कपड़े से ढककर सांकेतिक विरोध भी किया जाएगा।
मोबाइल रिटेलर्स का कहना है कि उनका विरोध UPI या डिजिटल पेमेंट सिस्टम के खिलाफ नहीं है। उनकी आपत्ति प्रस्तावित MDR चार्ज को लेकर है।
AIMRA ने सरकार से की Zero MDR की मांग
ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन का कहना है कि अगर देश में डिजिटल पेमेंट और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना है तो UPI को दुकानदारों के लिए Zero MDR यानी बिना किसी शुल्क के जारी रखा जाना चाहिए।
एसोसिएशन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से प्रस्तावित शुल्क पर दोबारा विचार करने और छोटे एवं मध्यम मोबाइल दुकानदारों को राहत देने की मांग की है।
5 से 30 लाख रुपये के UPI कारोबार पर इतना असर
AIMRA के मुताबिक, मोबाइल फोन की खरीदारी के दौरान होने वाले ज्यादातर पेमेंट 2,000 रुपये से अधिक के होते हैं। ऐसे में 0.4 प्रतिशत MDR चार्ज का असर सीधे दुकानदारों की कमाई पर पड़ सकता है।
एसोसिएशन के अनुसार, अगर कोई छोटा मोबाइल दुकानदार हर महीने UPI के जरिए 5 लाख रुपये से 30 लाख रुपये तक का कारोबार करता है, तो 0.4 प्रतिशत शुल्क के हिसाब से उसे लगभग 2,000 रुपये से 12,000 रुपये तक अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ सकता है।
15 अक्टूबर से लागू होने वाला है नया UPI-MDR चार्ज
घोषणा के मुताबिक नए UPI-MDR चार्ज 15 अक्टूबर से लागू होने वाले हैं। इसके तहत दुकानदार को जब कोई ग्राहक 2,000 रुपये से अधिक का UPI पेमेंट करेगा, तो उस लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत MDR लागू होगा।
हालांकि, P2P यानी Person-to-Person पेमेंट इस शुल्क के दायरे में नहीं आएगा। वहीं, 2,000 रुपये तक के छोटे UPI पेमेंट को भी प्रस्तावित MDR चार्ज से बाहर रखा गया है।
ऐसे में 2 अक्टूबर को मोबाइल रिटेलर्स की ओर से प्रस्तावित No UPI Day के जरिए सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने की कोशिश की जाएगी।
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