Gold-Silver Price Update: सोने और चांदी की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने दोनों कीमती धातुओं की Base Import Price में कटौती कर दी है। इस फैसले से आयातकों और ज्वेलरी कारोबारियों की लागत कम होने की उम्मीद है। यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार और डॉलर-रुपये की विनिमय दर स्थिर रहती है, तो आने वाले समय में इसका कुछ लाभ ग्राहकों को भी मिल सकता है।
सरकार ने कितना घटाया बेस इम्पोर्ट प्राइस?
केंद्र सरकार ने सोने और चांदी की बेस इम्पोर्ट प्राइस में संशोधन करते हुए इसमें कमी की है।
नए फैसले के तहत सोने की बेस इम्पोर्ट प्राइस 51 डॉलर घटाकर 1,297 डॉलर प्रति 10 ग्राम कर दी गई है, जो भारतीय मुद्रा के अनुसार लगभग 1.23 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के बराबर है।
वहीं, चांदी की बेस इम्पोर्ट प्राइस 22 डॉलर घटाकर 1,875 डॉलर प्रति किलोग्राम कर दी गई है, जिसकी भारतीय मुद्रा में कीमत लगभग 1.78 लाख रुपये प्रति किलोग्राम बैठती है।
क्या होती है Base Import Price?
बेस इम्पोर्ट प्राइस वह निर्धारित मूल्य होता है, जिसके आधार पर आयातित सोने और चांदी पर लगने वाले सीमा शुल्क (Custom Duty) की गणना की जाती है।
सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं की कीमतों के अनुसार समय-समय पर इस मूल्य में बदलाव करती है। इसी प्रक्रिया के तहत इस बार भी बेस इम्पोर्ट प्राइस में कटौती की गई है।
ज्वेलरी कारोबार पर क्या होगा असर?
सरकार के इस फैसले से सोना और चांदी आयात करने वाले कारोबारियों की ड्यूटी लागत में कुछ कमी आएगी। इससे आयात अपेक्षाकृत सस्ता हो सकता है और ज्वेलर्स की कुल लागत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
यदि बाजार की अन्य परिस्थितियां सामान्य रहती हैं, तो ज्वेलरी उद्योग को इसका फायदा मिल सकता है। इससे कारोबारियों के मार्जिन में भी सुधार की संभावना जताई जा रही है।
क्या ग्राहकों को सस्ता मिलेगा सोना-चांदी?
बेस इम्पोर्ट प्राइस में कटौती का असर आम ग्राहकों पर भी दिखाई दे सकता है। आने वाले दिनों में सोने-चांदी के आभूषणों और बुलियन की कीमतों में कुछ राहत मिलने की संभावना है।
हालांकि, विशेषज्ञों के अनुसार अंतिम खुदरा कीमत केवल बेस इम्पोर्ट प्राइस पर निर्भर नहीं करती। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने-चांदी के भाव, डॉलर-रुपया विनिमय दर, सीमा शुल्क, जीएसटी और अन्य लागतें भी अंतिम कीमत तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए कीमतों में मिलने वाली राहत सीमित भी हो सकती है।
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